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DRP News Bulletin 25 March 2019: Gujarat’s ghastly groundwater pollution; Implications not even assessed

A report of groundwater pollution in Luna village accessed by Paryavaran Suraksha Samiti (PSS) has once again pointed to the alarming rate of groundwater contamination in the industrial belt in Padra in Vadodara. The report accessed through RTI found that that the Chemical Oxygen Demand (COD) level in groundwater was an alarming 2225mg/I and 27222mg/I in October and December 2018.

It should be noted that even in treated effluent water the accepted levels of COD is 250 mg/I. For ground water the level should be nil. The report was a result of joint investigation carried out by the Gujarat Pollution Control Board (GPCB), Paryavaran Suraksha Samiti (PSS), Farmers Action Group (FAG) and affected farmers in October and December 2018.

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Dams · DRP News Bulletin

DRP News Bulletin 12 November 2018: Waterways Deteriorate Ganga, But Gadkari And Modi are Oblivious

PM Modi inaugurated the first multi-modal terminal on the Ganga river in Varanasi on Nov. 12 under a project aimed at promoting inland waterways as a cheaper and more environment-friendly means of transport. The multi-modal terminals are being built as part of the central government’s Jal Marg Vikas Project that aims to develop the stretch of the river Ganga between Varanasi and Haldia for navigation of large vessels weighing up to 1,500-2,000 tonnes. https://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-to-inaugurate-1st-multi-modal-terminal-on-ganga-river-in-varanasi-1944924  (9 Nov. 2018)

Explaining the negative impact of waterways projects on Ganga River, Shripad Dharmadhikary in Hindi report titled जलमार्ग परियोजना बदहाल नदियों पर एक हमला writes that the projects lack public consultation “गंभीर बात है कि जलमार्ग विकास से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की सम्भावना स्थानीय जनता को है। इसके बावजूद जलमार्ग के विकास से संबंधित ज्यादातर कामों के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए न तो इनकी सलाह ली गई है, और न ही इनके बारे में जनता को जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर इन जलमार्गों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का ठीक से आकलन नहीं हुआ है, ऊपर से इन्हें पर्यावरणीय मंजूरी के दायरे से बाहर रखा गया है और सारी प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता का भी पूरा अभाव है। ऐसे में जलमार्गों के रूप में इतना बड़ा हस्तक्षेप हमारी नदियों पर एक और बड़ा हमला है जो पहले से बुरी हालत में हैं। https://www.downtoearth.org.in/hindistory/%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8-62034  (5 Nov. 2018)

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