Dams

India’s National Register of Large Dams: Shows how little we know about our dams

The Central Water Commission (CWC) of India’s Union Ministry of Water Resources periodically updates India’s National Register of Large Dams (NRLD), the latest edition seems to have been put up recently[i]. Significantly, this latest edition reports huge jump in number of large dams in India, compared to the previous editions from 2009 that SANDRP has been monitoring. The 2009 edition of NRLD had 5100 large dams and the editions from 2012 to 2016 had listed 5190 to 5170 large dams, but the 2017 edition suddenly reports that now India has 5701 large dams, a jump of over 510 from the editions in last five years. This shows that neither states had been reporting correct figures of number of large dams in India, nor was CWC bothered to collect correct basic information about large dams. Continue reading “India’s National Register of Large Dams: Shows how little we know about our dams”

Climate Change · Dams

COP21: Climate Initiatives Must Not Include Large Hydropower Projects- NGOs

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), International Rivers, South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP)

December 3, 2015

In a global manifesto released today, a coalition of more than 300 civil society organizations from 53 countries called on governments and financiers at the Paris climate talks to keep large hydropower projects out of climate initiatives such as the Clean Development Mechanism, the World Bank’s Clean Investment Funds, and green bonds. Continue reading “COP21: Climate Initiatives Must Not Include Large Hydropower Projects- NGOs”

Dams

जलवायु संकट समाधान के प्रयास हर हाल में करें बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं से परहेज

 For Immediate Release                                                         December 3, 2015

जलवायु संकट समाधान के प्रयास हर हाल में करें बड़ी जलविद्युत परियोजना से परहेजः- सामाजिक संगठन

पेरिस में चल रही जलवायु परिवर्तन की शिखर वार्ता में आज अनेक सामाजिक संगठनों ने सरकारों से बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं से परहेज करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया।

53 देशों से आए 300 से अधिक सामाजिक संगठनों ने घोषणा पत्र का समर्थन करते हुए कहा कि सभी देशों की सरकारें एवं विश्व बैंक समेत सभी प्रमुख पूॅजी निवेशक संस्थाएॅ हर हाल में पर्यावरण के लिए खतरा बन चुकी भारी-भरकम जलविद्युत परियोजनाओं को जलवायु संकट समाधान के मसौदे से बाहर रखें। 

प्रतिभागियों ने एकमत से यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन समाधान के नाम पर चलायी जा रही सरकारी एवं विश्वबैंक की योजनाओं जैसे हरित विकास प्रणाली, हरित विकास अनुबंध एवं हरित पूॅजीनिवेश धनराशि के तहत बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को कतई शामिल ना किया जाए।

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