Dams · DRP News Bulletin

DRP NB 14 Sep 2020: How should we define a Normal Monsoon?

IMD is happy to declare a monsoon as normal as long as total quantum of rainfall at national scale is within 4% of what is defined as normal monsoon rainfall during June 1 to Sept 30. Even if this means there is spatially or temporally or both spatially & temporally, the total rainfall or its distribution is abnormal in large parts of the country. It was good to see a national newspaper, asking question if the monsoon is normal even though it’s not temporally normal as was the case in large parts of the country this year.

The IMD normal only assures meteorological normal of national monsoon rainfall within given period. It does not assure hydrologic normal nationally or in different parts of the country, nor agricultural normal rainfall nationally or in different parts: sub divisions, states, river basins, districts, talukas/ tehsils or villages and wards. We clearly need much more realistic and nuanced definition of even meteorological Normal monsoon rainfall, which IMD needs to work on. But as far hydrological or agricultural normal rainfall is concerned, both temporally and spatially, those concerned outside IMD will need to work on.

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बाढ़, शहर और नियोजन !

Guest Article by: अभिलाष खांडेकर

कईं वर्ष पूर्व अमेरिका दूसरी बार जाना हुआ। किंतु उस यात्रा में उन पूराने शहर जहाँ मैं पहले जा चुका था, जाना नहीं था, इसलिए मैं ख़ुश था। नए-नए शहर देखना, उनकी बसाहट और इतिहास जानना व उस शहर के किसी भी संग्रहालय को भेंट देना मेरा शौक़ रहा हैं। तो शिकागो शहर जाना हुआ।  शहर का इतिहास जाना तो पता लगा की कैसे एक बार उस शहर का काफ़ी बड़ा हिस्सा जल जाने के बाद नगर नियोजको (अर्बन प्लानर) ने शहर वासियों की मदत से फिर से शिकागो को बनाया। शिकागो नदी के किनारे के इस शहर को नए सिरे से बसाने में नगर-नियोजक डैनीअल बर्नहम की महती भूमिका रही। उन्होंने ही १९०९ में जो विकास योजना बनाईं उसे नगर-नियोजन के वैश्विक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया हैं। ‘द प्लान ऑफ़ शिकागो’ नाम से एक सुंदर पुस्तक कॉर्ल स्मिथ नामक लेखक ने उस योजना के लागू होने व शिकागो शहर ने अच्छी नगर-नियोजन प्रणालियों के चलते प्रगति और नाम हांसिल करने के लगभग १०० वर्ष बाद लिखी। उक्त पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी दिलचस्पी नगर-नियोजन विषय मैं और अधिक बढ़ी। इंदौर का रहने वाला होने से मैंने स्कॉटिश नगर-नियोजक सर पैट्रिक गेडेज़ के बारे में काफ़ी पढ़-सुन रखा था। गेडेज़ साहब ने ही होलकर महाराज के निमंत्रण पर इंदौर का पहला प्लान १९१४-१९१६ के मध्य बनाया था। गेडेज़ ने इंदौर के अलावा देश के ५०-५५ शहरों की विकास योजनाए बनाईं थीं, जो एक दुर्लभ कीर्तिमान हैं। किंतु यह दुर्भाग्य ही है की उन्हें आज की पीढ़ी कम ही जानती हैं। इंदौर का वह प्लान भी अपने ज़माने का शहरी नियोजन का उमदा दस्तावेज़ हैं जिसमें नदियों का महत्व १०० साल पहले उन विदेशी नियोजक ने रेखांकित किया था।

ख़ैर, मैंने यह छोटी भूमिका इसलिए लिखी जिससे नगर नियोजन के महत्व पर अलग से प्रकाश डाला जा सकें।

जिस महान, प्राचीन भारत में नगरीय सभ्यता व नियोजन की सुंदरता के संदर्भ में मोहनजोदडो व हड़प्पा संस्कृति को चरमोत्कर्ष के रूप में जाना-पहचाना जाता हैं उसी देश में अब नगर नियोजन के समकालीन विज्ञान और कला के साथ-साथ वहाँ के नगरनियोजनकर्ताओं की क्षमताओं पर गम्भीर प्रश्नचिन्ह लगातार खड़े हो रहें हैं। ये इसीलिए की अलग अलग योजनाओं के बावजूद भी तमाम शहरों के हालात चिंतनीय बने हुए हैं।

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DRP NB 5 August 2019: Why Dam Safety Bill and ISWD Amendment won’t help

India urgently needs a lot of effective work on Dam Safety, but the bill before the Parliament makes CWC (Central Water Commission) as focal point of Dam Safety, but CWC has conflict of interest and poor track record. The Bill does not provide any real independent oversight, nor clearly defined norms of complete transparency in the dam safety matters, and there is no role of the vulnerable communities, the most important stake holders. The Bill also tends to centralise the power with the Union govt, and states legitimately suspects this. https://www.indiatoday.in/india/story/dam-safety-bill-2019-why-evokes-opposition-stakeholders-1576391-2019-08-02 (Aug 2, 2019)

The Interstate Amendment Water Disputes Amendment Bill before the Parliament is basically tinkering with the existing system, which will not change anything fundamentally. It needs to be understood that disputes arise when an upper riparian state (or a country) build a large dam or diverts the massive amount of water, leading to lower availability of water for the lower riparian state (or country). When it comes to resolution, the tribunals look at a river as a channel of water and its distribution, ignoring that it is a complete ecosystem and that water in a river depends on the state of its basin and catchment area. It also depends on the extraction of groundwater. These aspects are ignored by the tribunals. Moreover, a state does not represent a river basin or all its stakeholders (the people using river water), which is why the Narmada tribunal’ award created a conflict between the states and their people. The central government’s impartiality is suspect and would have a great bearing on the resolution process. https://www.indiatoday.in/india/story/interstate-river-water-disputes-bill-2019-1575531-2019-07-31   (1 Aug. 2019)

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