काल दि. २३ ऑगस्ट २०१६ रोजी महाराष्ट्र-तेलंगण आंतरराज्य मंडळाच्या आज झालेल्या पहिल्याच बैठकीत तुमडीहेटी, मेडिगट्टा आणि चनाखा-कोर्टा बॅरेज या तीन बॅरेजचे काम सुरू करण्यासाठी दोन्ही राज्यांदरम्यान करार करण्यात आले. कमालीची गोपनीयता पाळत केल्या गेलेल्या या कराराबद्दलची अत्यंत मोघम टिप्पणी प्रसार माध्यमांना पाठविण्यात आली. तुमडीहेटी, मेडिगट्टा आणि चनाखा-कोर्टा बॅरेजमुळे महाराष्ट्र राज्यातील यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील 30 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून उपसा सिंचन योजनांना बारमाही शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे असे या टिप्पणीत नमूद केले आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील एकही गाव, गावठाण बुडणार नाही, नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका नाही व हे प्रकल्प दोन्ही राज्यासाठी फायदेशीर ठरणारे असून उपसा सिंचन योजनांना बाराही महिने पाणी मिळणार आहे असा दावा करत या भागातील नागरीकांनी या प्रकल्पांना विरोध करु नये असे आवाहनही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी केले.
वर उल्लेखलेल्या तीन प्रकल्पांमुळे बाधित होणार्‍या चंद्रपूर गडचिरोलीमधील स्थानिक लोकांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून केला गेलेला हा “सामंजस्य करार” खरे पाहता देशाच्या सर्व पर्यावरणीय कायद्यांचे तसेच जनतेच्या मुलभूत हक्कांचे उघडपणे केलेले उल्लंघन आहे. तुमडीहेट्टी व मेडिगड्डा या प्रकल्पांचे काम प्रकल्पांसाठीचा करार करण्याआधीपासून बेकायदेशीरपणे (आवश्यक ते परवाने न घेता) सुरू केलेले आहे. तुमडीहेट्टी आणि मेडिगड्डा या प्रकल्पांमधल्या अनेक बेकायदेशीर बाबी कॅग, तसेच केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाची तज्ञ समिक्षक समिती यासारख्या अनेक महत्वपूर्ण सरकारी संस्थांनी वेळोवेळी निदर्शनास आणल्या आहेत. South Asia Network on Dams Rivers & People (सॅंडर्प) या आमच्या संस्थेने या प्रकल्पांचा गेली दोन वर्ष सखोल अभ्यास करून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा मुद्दा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सगळ्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत हा करार रेटला गेला आहे.
याबाबतचे महत्वाचे मुद्दे सॅंडर्प पुन्हा एकदा माध्यमांसमोर मांडत आहे.
करारात समाविष्ट असलेला ’तुमडीहेट्टी’ प्रकल्प हा २००७ साली पूर्वाश्रमीच्या अखंड आंध्र प्रदेश राज्याने महाराष्ट्र राज्यासमवेत प्रस्तावित केलेल्या ’डॉ. बी. आर. आंबेडकर प्राणहिता चेवेल्ला सुजला श्रवंती प्रकल्पाचे’ बदललेले स्वरूप आहे. या प्रकल्पाच्या कालव्याचे काम गेले दोन वर्ष तेलंगणाच्या हद्दीत चालू आहे. पर्यावरण परवाना, वन परवाना, वन्यजीव परवाना असे कोणतेही कायदेशीर परवाने न घेता इतकेच काय धरणाची जागा व उंचीही निश्चित झालेली नसताना, कोणत्याही प्रकारचा सखोल तांत्रिक अभ्यास झालेला नसताना घाईघाईने कालव्यांची कामे सुरू केली गेली. त्यावर तब्बल ८००० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर तांत्रिक तृटींमुळे या प्रकल्पाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि मेडिगड्डा प्रकल्प याच प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित केला गेला.
’प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्प’ या नावाने चर्चेत असलेल्या या प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यानुसार प्राणहिता या गोदावरीच्या उपनदीतून (वर्धा वैनगंगेचा एकत्रित प्रवाह संगमानंतर प्राणहिता नावाने ओळखला जातो) १६० टीएमसी (१६०,००० दशलक्ष घन मी.) पाणी तेलंगणामधे वळवून तेथील सात जिल्ह्यांमधले एकूण ६,६३,७०० हेक्टर कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे प्रस्तावित होते.
डिसेंबर २००७ मधे केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या तज्ञ समिक्षक समितीने प्राणहिता चेवेल्ला प्रकल्पाला पर्यावरण परवाना नाकारला होता. कारण प्रकल्पाबद्दल पुरेशी सविस्तर माहिती, सविस्तर अहवाल तसेच कोणतेही सखोल अभ्यास आंध्र सरकार उपलब्ध करू शकले नाही. परवाना नसताना प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करणे हा पर्यावरण व वन संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा असतानाही मे २००८ ते मे २००९ या काळात कालव्यांची कंत्राटे दिली गेली. प्रकल्प अहवाल मात्र एप्रिल २०१० साली तयार झाला. या प्रकल्पासाठीचा करार आंतरराज्यीय समिती नेमण्याच्या तब्बल चार वर्षे आधी केला गेला. धरणाची उंची निश्चित व्हायला डिसेंबर २०१५ साल उजाडले. या प्रकल्पाबाबतचे वाद निवारण करण्यासाठीची समिती जानेवारी २०१६ मधे नेमली गेली.
प्राणहिता चेवेल्ला प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात अनेक तांत्रिक तृटी होत्या. तब्बल आठ हजार कोटी प्रयत्न करूनही २०१५ सालपर्यंत या प्रकल्पाला पर्यावरण परवाना, वन परवाना, यासारखे महत्वाचे परवाने मिळू शकले नाहीत. केंद्रीय जल आयोगानेही या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली. केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने डिसेंबर २०१५ मधे लोकसेभेसमोर सादर केलेल्या अहवालात या प्रकल्पाचा मुद्दाम उल्लेख करत “प्रस्तावित प्रकल्पात गंभीर तृटी आहेत” असे नमूद केले आहे.
मे २०१५ मधे निर्णय घेण्यात आला की मुख्य धरण मूळ प्रस्तावित असलेल्या तुमडीहेट्टी इथे न बांधता मेडिगड्डा येते बांधण्यात यावे. व तुमडीहेट्टी येते केवळ एक लहान बराज बांधण्यात यावा. याचं मुख्य कारण म्हणजे मूळ प्रस्तावित ठिकाणी धरण बांधल्यास १६० टीएमसी पाण्याऐवजी केवळ १३० ते १४० टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. याकरता मेडिगड्डा (१६.१७ टीएमसी साठवण क्षमता), अण्णाराम (३.५२ टीएमसी क्षमता) आणि संदिल्ला (१.६२ टीएमसी क्षमता) हे तीन बराज प्राणहिता चेवेल्ला प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले.
तुमडीहेट्टी प्रकल्पाच्या सध्याच्या आराखड्याप्रमाणे १६० ऐवजी २० टीएमसी पाणी वळवण्याचे प्रस्तावित आहे आणि सात ऐवजी केवळ अदिलाबाद या तेलंगणातील एकाच जिल्ह्यात ८०,९३७ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.
२००७ नंतर ११-१२ ऑगस्ट २०१६ रोजी हा प्रकल्प पुन्हा नव्याने पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीसमोर परवान्यासाठी सादर करण्यात आला. या नवीन प्रस्तावात प्रकल्पाच्या जवळजवळ दहा वर्षांच्या वादग्रस्त पार्श्वभूमीचा उल्लेखही न करता असे भासवले गेले की हा एक अत्यंत लहान व निर्धोक प्रकल्प आहे. प्रत्यक्षात मात्र हा प्रकल्प प्राणहिता चेवेल्ला या नावानी बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. चनाखा-कोर्टा प्रकल्पाबाबतही दिशाभूल करणारी माहिती समितीला सादर करण्यात आली.
प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पामधल्या ज्या चुकांमुळे, तांत्रिक तृटींमुळे, भ्रष्टाचारामुळे मुळात मेडिगड्डाचा हा प्रकल्प प्रस्तावित होतो आहे त्याच चुकांची तशीच्या तशी पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. पुन्हा एकदा आवश्यक ते परवाने मिळवण्याआधीच, किंबहुना त्यासाठी लागणारा प्रकल्प अहवाल सविस्तर तयार होण्या आधीच, प्रकल्पाच्या तांत्रिक अंगांची पुरेशी शहानिशा न करता याही प्रकल्पाचे भूमीपूजन २ मे २०१६ साली करण्यात आले. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही.
प्रकल्प प्रस्तावित करतानाच्या प्रक्रिया अशा गलथान पद्धतीने राबवल्या जात असताना ’एकही गाव बुडणार नाही’ या सरकारच्या दाव्यावर विश्वास कसा ठेवणार? जर खरोखरच कुठल्याही गावांना धोका नसेल तर सरकारनी ही माहिती जनतेसमोर अद्याप खुली का केली नाही?
प्रत्यक्ष धरणांच्या ठिकाणची परिस्थिती तर आणखी गोंधळाची आणि गंभीर आहे. प्रकल्पांसाठीचे सर्वेक्षण स्थानिक लोकांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून केले गेले आहे. विरोध होईल या भीतीने कोणतीही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचूच दिलेली नाही. दोन्ही ठिकाणच्या गावकर्‍यांनी वेळोवेळी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री या सगळ्यांच्या भेटी घेतल्या, निवेदनं दिली, मोर्चेसुद्धा काढले. कोणाही अधिकार्‍यांकडून त्यांना उत्तर मिळालेले नाही. एकही खुली जनसुनवाई घेण्यात आलेली नाही. ग्रामस्थांना कुठल्याच प्रकारे विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. मेडिगड्डा येथील सर्वेक्षण तर जलसंपदा अधिकार्‍यांना पोलिस संरक्षण देऊन पूर्ण करण्यात आले.
पुरेसं पाणी उपलब्ध आहे का याची खात्री नसताना, पुरेशी वीज उपलब्ध आहे का त्याची खात्री नसताना, प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहे का हे तपासले नसताना, बांधकामाच्या गुणवत्तेची शाश्वती नसताना, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास झालेला नसताना, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय्य आणि न्याय्य पद्धतीनी नुकसान भरपाई मिळाली नसताना प्रकल्प बांधायला घेतला तर त्यामुळे तेलंगण काय किंवा महाराष्ट्र यांना फायदा होणार ही अपेक्षा फोल आहे.
प्राणहिता चेवेल्ला व चनाखा-कोर्टा प्रकल्पाबरोबरच लेंडी प्रकल्प, निम्न पैनगंगा प्रकल्प, पैनगंगा नदीवरील राजापेठ (भीमकुंड), व पिंपरड-परसोडा असे सहा प्रकल्प तेलंगणतर्फे महाराष्ट्राच्या सीमेलगत गोदावरीवर प्रस्तावित आहेत.
गोदावरी नदीवर आणि आजूबाजूच्या पर्यावरणावर, वन्यजीवनावर आणि नदीवर अनेक प्रकारांनी अवलंबून असणार्‍या जनतेवर या प्रकल्पांचे एकत्रितपणे काय आणि कसे परिणाम होतील हा महत्वाचा मुद्दा चर्चेच्या पूर्ण बाहेर राहिला आहे. गडचिरोलीमधील अहेरी आणि सिरोंच्या या केवळ दोन तालुक्यांमधे जवळजवळ ४००० भोई समाजाचे लोक राहतात. यांच्या उपजीविकेचे काय? पर्यावरणीय दृष्ट्या हा भाग अतिशय संवेदनशील आहे. चंद्रपूर व गडचिरोली व आजूबाजूच्या परिसरात महाराष्ट्रातील जवळजवळ ५०% जंगल आहे. चपराळा, टिपेश्वर, प्राणहिता इ. अभयारण्ये या भागात आहेत. वाघ तसेच हत्ती अशा अनेक महत्वाच्या वन्यजीवांच्या स्थलांतराचे मार्ग या अभयारण्यातून जातात. या भागातील व्याघ्र प्रकल्पांवर या प्रकल्पांचे काय परिणाम होणार याची कुठलीही शहानिशा केली गेलेली नाही.
देशाची कायद्याची चौकट त्यातली राज्यंच किती धाब्यावर बसवताहेत याचे हे दोन्ही प्रकल्प एक उत्तम उदाहरण आहेत. प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाच्या तेलंगणाच्या हद्दीतील अवैध कालव्यांबाबत २००८ पासून कल्पना असूनही त्यावर महाराष्ट्र सरकारनी काहीही कारवाई केली नाही. आणि आता मेडिगड्डा-कालेश्वर धरणाबाबत हेच घडतंय. कदाचित याही धरणांच्या कालव्यांचं बांधकाम घाईनी, आवश्यक ते परवाने न मिळवता, पुरेसा तांत्रिक अभ्यास न करता सुरू करण्यात येईल. कालवे काढून पूर्ण होतील तरी धरणाची उंचीच ठरत नसेल. आणि मग काही हजार कोटी खर्च झाले की ते वाया जाऊ नाही म्हणून केंद्र सरकार आणखी पैसे ओतायला तयार होईल. पण हे सगळे पैसे अशा अडामधुडुम पद्धतीनीच जर वापरण्यात येणार असले तर त्यातून फायदे मिळण्याची अपेक्षा अवास्तव आहे. शिवाय पर्यावरण परवाना, वन परवाना या सारख्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता रेटल्या जाणार्‍या प्रकल्पांना महाराष्ट्र सरकार जर पाठिंबा देत असेल तर ते अत्यंत चूक आहे. असाच पायंडा जर पडत राहिला तर नद्यांच्या तसेच प्रकल्प ग्रस्तांच्या दृष्टीने ते अत्यंत घातक आहे.
या सगळ्याकडे कानाडोळा करत महाराष्ट्र सरकारने या ’सामंजस्य’ कराराला मान्यता देऊन कायद्याच्या चौकटीची तसेच जनतेच्या मुलभूत हक्कांची पायमल्ली केली आहे. यावर केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय तसेच जलसंसाधन व नदी विकास मंत्रालय योग्य ती कारवाई करतील अशी आशा आहे.
अमृता प्रधान (amrutapradhan@gmail.com), South Asia Network on Dams Rivers & People, Pune
- Link to the original article:
SANDRP 